तमिलनाडु के करुर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें 23 ICU में इलाज करा रहे हैं। इस त्रासदी ने पूरे राज्य और देश को गहरे शोक में डाल दिया है।
मुख्य तथ्य
- करुर रैली में भगदड़, अब तक 39 लोगों की मौत।
- 50 से अधिक घायल, 23 ICU में भर्ती।
- CM स्टालिन ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की।
- न्यायिक जांच के लिए रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में आयोग बनेगा।
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने जताया शोक।
तमिलनाडु के करुर जिले में आयोजित एक राजनीतिक रैली ने भयावह रूप ले लिया। भीड़ के बेकाबू होने से भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 50 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें से 23 की हालत गंभीर बताई जा रही है और वे ICU में इलाज कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान
राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं ICU में भर्ती घायलों को 1-1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने इस त्रासदी की निष्पक्ष जांच कराने के लिए हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग भी गठित किया है।
केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार ने भी इस हादसे पर चिंता जताई है और तमिलनाडु सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।
विपक्ष और अभिनेता विजय की प्रतिक्रिया
यह रैली अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) द्वारा आयोजित की गई थी। विजय ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना उन्हें स्तब्ध कर गई है और वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर शोक
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कठिन समय है और वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।
सवालों के घेरे में सुरक्षा व्यवस्था
इस घटना ने एक बार फिर राजनीतिक रैलियों में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के बावजूद पर्याप्त इंतजाम नहीं होना हादसे की गंभीरता को और बढ़ा गया। आयोग की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई।
